मिलक। 72 दुकानों को उजड़ने से बचाने के लिए दुकानदार एकजुट हो गए हैं। शुक्रवार को नगर के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दुकानदारों ने धरना-प्रदर्शन करते हुए दुकानें तोड़ने पर नाराजगी जाहिर की।
शुक्रवार को सभी दुकानदार एवं व्यापारी सुबह 10 बजे से मिलक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस बीच सभी दुकानों के शटर गिर गए थे। नगर स्थित आंबेडकर पार्क के पास सड़क पर धरने पर बैठ गए और उन्होंने नगर पालिका परिषद, पीडब्ल्यूडी के खिलाफ नारे लगाए। धरने पर बैठे व्यापारी और पीड़ित दुकानदारों को समझाने या उनसे वार्ता करने के लिए कोई भी उच्चाधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचा, जिससे व्यापारी आक्रोशित हो गए।
पीड़ित दुकानदार विनय, लालराम, पुन्नू कश्यप, श्याम बाबू आदि का कहना है कि यह दुकानें उनको 40 से 50 साल पूर्व आवंटित की गई थी, जिसका वह नियमित रूप से नगर पालिका को किराया भी देते आ रहे हैं और समय-समय पर दुकानों का नवीनीकरण भी विभागीय मानकों के द्वारा करते आ रहे हैं। कुछ दुकानदार उच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। वहीं कुछ दुकानदारों ने जनप्रतिनिधि और विभागीय उच्चाधिकारियों से वार्ता की है।
वहीं पीड़ित दुकानदार परमानदं श्रीवास्तव, साजिद, विकास रूहेला, विक्की कश्यप आदि ने बताया कि हमें किसी के भी द्वारा कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है, जिससे हमारी दुकानों को बचाया जा सके। इस बीच दुकानदारों ने एक पत्र उच्चाधिकारियों को भी भेजा। उनका कहना है कि जब आजीविका चली जाएगी तो जी कर भी क्या करेंगे। परिवार को पालने का जिम्मा भी सिर पर है। दुकानें बंद होने से सभी सड़क पर आ जाएंगे।
क्या बोले दुकानदार
हम पिछले 50 वर्षों से इन दुकानों से रोजी-रोटी चला रहे हैं। और अचानक 3 दिन का नोटिस मिलने के बाद डर है कि यदि दुकान टूट गई तो हम बेरोजगार हो जाएंगे और परिवार के आगे रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा।
-मो. अकरम, दुकानदार
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यह दुकानें हमें लगभग 50 वर्ष पूर्व आवंटित की गई थी, जिनका समय से किराया भी नगर पालिका में जमा करते आ रहे हैं परंतु अब पीडब्ल्यूडी का कहना है कि आपकी दुकान अवैध है। जब नगर पालिका द्वारा दुकानें आवंटित की गई थी तब पीडब्ल्यूडी विभाग को सोचना चाहिए था कि यहां पर किसी प्रकार की कोई दुकान ना बनाई जाए।
-विकास रुहेला, दुकानदार
मेरी बिलासपुर रोड स्थित कॉस्मेटिक की दुकान है, जो लगभग छह माह पूर्व हमने किसी अन्य व्यक्ति से अपने नाम ट्रांसफर कराई थी, जिसका पूरा शुल्क नगर पालिका को दिया गया था और सभी सरकारी औपचारिकताएं भी पूर्ण कराई गई थी और किराया भी समय से जमा कर रहे हैं। परंतु छह माह बाद ही हमें नोटिस दे दिया गया है और नगर पालिका का कहना है कि कि यह दुकानें अवैध हैं।
-मो. साजिद, दुकानदार
मेरी चाय की दुकान है जो लगभग 50 वर्ष पूर्व मेरे पिता चलाते थे, उनकी मृत्यु के बाद से ही दुकान में मैं चाय बेचता हूं। जब से पीडब्ल्यूडी द्वारा हमें नोटिस दिया गया है तबसे पूरे परिवार को डर है कि यदि दुकान टूटती है तो उनके आगे बहुत बड़ी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा हमें मुआवजा दिलाया जाए या हमें कहीं पुनर्स्थापित किया जाए।
-विनय, दुकानदार