नवाब संपत्ति बंटवारा : विभाजन योजना में लंबी बंदूक म्यूजियम के लिए की गई प्रस्तावित

रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। जिला जज द्वारा नवाब की चल एवं अचल संपत्ति के मूल्यांकन के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। इसमें अरुण प्रकाश सक्सेना को संपूर्ण अचल संपत्ति का मूल्यांकन के लिए कमिश्नर नियुक्त किया गया था। जिन्होंने राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, और कृषि और उद्यान विभाग की मदद से संपूर्ण संपत्ति का मूल्यांकन कर रिपोर्ट तैयार कर करीब छह माह पूर्व सौँपी थी। जबकि चल संपत्ति का मूल्यांकन एडवोकेट कमिश्नर सौरभ सक्सेना और मुजम्मिल हुसैन द्वारा किया गया था।
बृहस्पतिवार 15 जुलाई को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सभी पक्षकारों के लिए प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत करते हुए 15 दिन में आपत्ति मांगी गई है। प्रस्तावित विभाजन योजना में चल व अचल संपत्ति को दो भागों में रखकर हर संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी पक्षकारों के शेयर (अंश) के अनुसार हिस्सा दिया गया है। जिसमें सभी पक्षकारों को सभी संपत्ति में हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित विभाजन योजना में संपत्ति का विवरण और उसकी कीमत भी दर्शाई गई है। जिसमें शेडयूल बी की चल संपत्ति में शामिल रियासत कालीन हथियारों की संख्या, उनकी अनुमानित कीमत और स्थिति के बारे में भी जानकारी है। इस प्रस्तावित विभाजन योजना में एक लंबी बंदूक भी है जो कि सिर्फ म्यूजियम के लिए प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही करीब एक दर्जन प्रकार के हथियारों की स्थिति खराब या टूटे होने के कारण उनकी अनुमानित कीमत शून्य दर्शाई गई है।