रामपुर। तहसील सदर के अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप विक्रेताओं तथा टाइपिस्टों ने अवैध कॉलोनियों में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि इस कार्रवाई से आम जनता के साथ-साथ अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों के रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
अधिवक्ताओं ने मांग की कि जिन कॉलोनियों का निर्माण सरकारी भूमि पर नहीं हुआ है, वहां तोड़फोड़ की कार्रवाई न की जाए। उन्होंने कहा कि भवन स्वामियों को निर्धारित विकास शुल्क जमा कर भवनों को नियमित कराने का अवसर दिया जाए।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि नगर पालिका और विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण के दौरान ही विकास शुल्क जमा कराया जाता है, इसलिए बाद में विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए। अधिवक्ताओं ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने तथा जनता को राहत देने की मांग की। इस दौरान अंकुश सक्सेना, पुनीत सक्सेना, मुख्तार अहमद, अंकित यादव, सुशील कुमार आदि मौजूद रहे।