रामपुर। जौहर विवि के लिए जमीन खरीद-फरोख्त में नियमों की अनदेखी के मामले में ईडी ने प्रशासन से कई बिन्दुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। जिसके बाद प्रशासन ने सभी जानकारी एकत्र करनी शुरू कर दी हैं। इसके लिए तहसील से विस्तृत जानकारियां एकत्र की जा रही हैं। जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजा जाएगा। सूत्रों की मानें तो अभी इस काम में प्रशासन को सप्ताह भर का समय लग सकता है।
जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित मोहम्मद अली जौहर विवि के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त में नियमों की अनदेखी किए जाने की शिकायत की गई थी। आरोप है कि नियमों के विपरीत किसानों से जमीन खरीदी गई थी। इस मामले में किसानों की ओर से भी नियम विपरीत और दबाव बनाकर जमीन खरीदने की शिकायत करते हुए अजीमनगर थाने में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। बाद में यह मामला प्रवर्तन निदेशालय पहुंच गया। जिसके बाद अगस्त 2019 में ईडी ने इस मामले में मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद ईडी ने शुरुआत में कुछ किसानों के बयान भी दर्ज किए थे। वहीं, प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने भी इस प्रकरण की जांच की थी। एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। इसके बाद अब इस मामले में ईडी ने भी जांच तेज कर दी है। ईडी ने जौहर विवि से जुड़े जौहर ट्रस्ट के सदस्यों का पूरा ब्योरा, ट्रस्ट की वर्तमान स्थिति, जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनाई गई प्रक्रिया और उसमें किन नियमों की अनदेखी हुई और अब तक की कार्रवाई समेत कई बिन्दुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जिस पर अब प्रशासन पूरी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। प्रशासन तहसील से ईडी की ओर से मांगे गए हर बिन्दु से संबंधित जानकारी को विस्तृत रूप से जुटा रहा है। इसमें प्रशासन को समय लग रहा है। सूत्रों की मानें तो प्रशासन को ईडी द्वारा मांगे गए सभी बिन्दुओं की जानकारी एकत्र कर उपलब्ध कराने में करीब सप्ताह भर तक का समय लग सकता है। हालांकि अधिकारी ईडी की इस कार्रवाई को गोपनीय बताते हुए कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
ईडी द्वारा जौहर ट्रस्ट और जौहर विवि की जमीन से संबंधित जो जानकारी मांगी है वो तहसील से एकत्र करवाई जा रही है।
- जगदंबा प्रसाद गुप्ता, एडीएम-प्रशासन