मनरेगा के घपले में फंसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बिलासपुर के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी(बीडीओ) समेत नौ कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। सात गांव में बिना काम कराए मनरेगा से करीब पांच लाख का भुगतान निकाल लिया गया था। शिकायत पर कराई गई जांच में घपला पकड़ में आया था।
बिलासपुर के खौंदलपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मिसरयार खां ने करीब तीन महीने पहले मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की थी कि 2015-16 में मनरेगा से बिलासपुर के तमाम गांवों में कच्चा काम दर्शाकर फर्जी अभिलेखों के जरिये लाखों का भुगतान निकाल लिया। सीडीओ ने डीआरडीए के सहायक अभियंता, जिला बचत अधिकारी और जिला परीक्षा अधिकारी सहकारिता/ पंचायत को जांच सौंपी। टीम ने सातों गांवों में जाकर जांच की तो कहीं भी काम हुआ नहीं मिला। अभिलेखों की जांच की तो वह भी फर्जी पाए गए।
जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें कहा गया कि फर्जी अभिलेखों के जरिये करीब 5.94 लाख 735 रुपये का भुगतान निकाल लिया गया। जिलाधिकारी ने तत्कालीन बीडीओ समेत नौ कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट कराने के आदेश बीडीओ बिलासपुर को दिए हैं।