रामपुर। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल के आरोप में निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाए। उन्होंने कहा है कि विरोध प्रदर्शन को लेकर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें निर्दोष लोगों का नाम भी शामिल कर लिया है। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी नहीं की जाए।
सलाम ने रविवार को नकवी के आवास पर पहुंचकर उनको ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि एनआरसी और सीएए को लेकर विपक्ष के लोगों ने साजिश कर प्रदर्शन में हिंसा करा दी। ऐसे सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है। सलाम ने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद से जो भी योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ मुसलमानों को मिला है, जो विपक्ष को रास नहीं आ रहा था। विपक्ष ने लोगों ने मुसलमानों को भड़का दिया कि तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाए। सरकार के लिए सारे नागरिक बराबर होते हैं। सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लिया जाए। उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, जेल में बंद निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए और गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उनको 25-25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर हाजी मकसूद अहमद, हाफिज एजाज, वाजिद हुसैन, हाफिज जसील अहमद, शाहिद हुसैन, इबले हसन, नसीर अहमद, तौफीक अहमद, जीशान , खुर्शीद अहमद, अय्यूब अहमद, लाल सिंह सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे।