रामपुर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले रामपुर के 685 लोगों को भारत की नागरिकता का इंतजार है। इनको नागरिकता देने से पहले सरकारी तंत्र उनकी कुंडली खंगाल रहा है। दावा किया जा रहा है कि जांच के बाद इनको भी जल्द ही नागरिकता मिल सकती है।
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से भारत में शरण लेने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके तहत उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है, जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।
यह कानून लागू होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए एक अलग से पोर्टल विकसित किया गया है। इसके साथ ही जिला स्तरीय कमेटी भी गठित की गई है, जिसमें डाक विभाग के साथ ही इंटेलीजेंस ब्यूरो व सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अफसरों को शामिल किया गया है।
ऑन लाइन पोर्टल पर अब तक 685 लोगों ने आवेदन किया है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इन सभी के कागजातों की जांच चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही इन लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है।