रामपुर। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव की गांव के विकास में अहम भूमिका होती है, परन्तु उनकी लापरवाही के कारण गांव में शासन की मंशा के अनुरूप परिवर्तन नहीं हो पा रहा है जो अत्यन्त खेदजनक है। वह विकास भवन में आयोजित बैठक में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि डस्टबिनों की खरीद में असमानता पर उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सचिव जैम पोर्टल से अथवा उसी लागत में पंजीकृृत दुकानों से क्रय करें एवं वितीय नियमों का ध्यान रखें। 15 नवम्बर पश्चात भारत सरकार की तरफ से जनपद में स्वच्छता एवं विकास कार्यों का सत्यापन करने के लिए टीम भेजी जाएगी। इससे पूर्व डस्टबिन, सफाई, नाली निर्माण, खडन्जा निर्माण आदि पूर्ण करा लें। डस्टबिन भीड़भाड वाले स्थलों पर ही रखवायें जिससे उनका अधिकतम उपयोग हो सके तथा नाली व खडन्जे का निर्माण मनरेगा के तहत कराएं। प्रत्येक सचिव को कम से कम दो गांव को मॉडल गांवों के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए तथा कहा कि ऐसे गांव का चयन करके सर्वोच्च प्राथमिकता से विकास कार्य कराना प्रारम्भ करा दें। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित सचिव की है तथा भविष्य में विकास खण्ड स्तर पर कैम्प लगाकर पंजीयन कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शिवेन्द्र कुमार सिंह, परियोजना निदेशक लक्ष्मण प्रसाद सहित अन्य अधिकारी एवं सचिवगण उपस्थित रहे।