रामपुर। किले में 61 दुकानों का निर्माण कराने के मामले के मामले में जिलाधिकारी ने शासन से रिकवरी की संस्तुति कर दी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन के निर्देश के मुताबिक इस मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में गंज थाने में तत्कालीन पालिकाध्यक्ष और ईओ के खिलाफ रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है।
समाजवादी पार्टी की सरकार के समय किला परिसर में 61 दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव पालिका बोर्ड की बैठक में पारित कराया गया था। इसके बाद शासन से भी अनुमति ली गई थी। शासन से धन भी जारी किया गया था। दुकानों का निर्माण भी कराया जा चुका है। जब दुकानों का निर्माण हुआ था उस वक्त इसका विरोध भी हुआ था। शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच कराई थी, जिसमें कुछ नये तथ्य सामने आए थे। इस आधार पर गंज कोतवाली में तत्कालीन पालिकाध्यक्ष औैर ईओ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह के मुताबिक पूरे मामले की जांच कराई गई है। जांच में सामने आया कि इन दुकानों के लिए कोई रास्ता नहीं है। दुकानों ऐसे में यह सरकारी धन का अपव्यय है। इस मामले में संबंधित लोगों से रिकवरी की संस्तुति शासन से कर दी गई है।