रामपुर। बापू मॉल की दुकानों के आवंटन में सही प्रक्रिया नहीं अपनाने व शासन प्रशासन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कराने के मामले पालिकाध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। इसको लेकर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने पालिकाध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। इसमें वित्तीय अधिकार सीज करने को लेकर जवाब मांगा है। पालिकाध्यक्ष को एक सप्ताह में जवाब देना होगा। हालांकि नोटिस अभी उनको रिसीव नहीं हुआ है।
समाजवादी पार्टी की सरकार में शहर के तमाम विकास कार्य कराए गए थे। बापू मॉल का निर्माण भी कराया गया था, जिसमें तीन सौ दुकानें हैं। इन दुकानों के आवंटन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार नगर पालिका को लिखा जा रहा था, लेकिन हर बार बोर्ड में यह प्रस्ताव गिर जाता था। पिछली बार दिव्यांगों को दूसरे तल पर दुकानें आवंटित करने की वजह से प्रस्ताव गिर गया था। इसके साथ ही पालिका बोर्ड की बैठक में शासन एवं प्रशासन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास कराया गया था, जिसके बाद शहर में कई स्थानों पर होर्डिंग्स बोर्ड भी लगाए गए थे। इस पूरे मामले की रिपोर्ट प्रशासन ने शासन को दी थी।
अब शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगरपालिका अध्यक्ष फात्मा जबी को नोटिस जारी किया है। इसमें आरोप है कि दुकानों का आवंटन का प्रस्ताव गिराकर बेवजह नगर पालिका को क्षति पहुंचाई जा रही है। लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज सिंह ने नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में जवाब मांगा है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने शासन की ओर से पालिकाध्यक्ष को नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की है।