बस स्टेशन परिसर में गुरुवार को सभी संगठनों के रोडवेज कर्मियों की बैठक हुई। हक के लिए रोडवेज कर्मियों ने आवाज बुलंद की।
साथ ही केंद्र सरकार की ओर से श्रम कानूनों में संशोधन व रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल का विरोध किया। इन सभी मांगों को लेकर दो सितंबर को बसों का चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया।
यूपी रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के शाखा मंत्री संदीप कुमार मिश्र, यूपी रोडवेज वर्कर्स यूनियन के मंत्री पंकज कुमार अंबेश ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
इसे लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे। खासकर श्रम कानूनों में संशोधन व रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल का विरोध सड़क पर उतरकर करेंगे। केंद्र सरकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
केंद्र सरकार सेफ्टी बिल के नाम पर राजस्व सरकारों द्वारा रोड टैक्स वसूलने के प्राविधान को समाप्त करके पूरा अधिकार अपने पास रखना चाहती है, जो राज्यों की प्रगति में बाधक है। बैठक के बाद डीएम के माध्यम से दस सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा।
इसमें प्रस्तावित रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल में दुर्घटना होने की दशा में चालकों के विरुद्ध सात साल की कैद व तीन लाख आर्थिक दंड के प्राविधान को समाप्त करने, संविदा चालकों-परिचालकों को वेतन भत्ता नियमित चालकों-परिचालकों की भांति देने, संविदा समाप्त करने, कार्यशाला में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के काम के घंटे आठ से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रावधान खत्म करने, सार्वजनिक परिवहन निगमों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने समेत अन्य मांगें शामिल हैं।
मौके पर गिरीश मिश्रा, तेज बहादुर शर्मा, डीके त्रिपाठी, बनारसी राम, जसवंत सिंह, मोच हकदाद खां, धर्मदेव आदि मौजूद रहे।