रायबरेली। शहर में गैस पाइप लाइन बिछाने के कार्य ने नागरिकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इस कार्य के दौरान पानी की पाइप लाइनें और बिजली की अंडरग्राउंड केबल टूट रही हैं। इससे शहरवासियों को पेयजल और बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। कार्यदायी संस्था भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मनमाने तरीके से कार्य करा रही है।
करीब पांच माह से यह कार्य चल रहा है। गैस पाइप लाइन बिछाने में बरती जा रही लापरवाही के कारण पाइप लाइनें टूट रही हैं। देवानंदपुर, बंशीधर का पुरवा, धमसी राय का पुरवा, नई बस्ती और आचार्य द्विवेदी नगर जैसे मोहल्लों में पेयजल संकट गहरा गया है। खोदाई से हुए गड्ढों के कारण आवागमन में भी दिक्कतें हो रही हैं। बीती 28 जून को इंदिरा बिजली उपकेंद्र के पास अंडरग्राउंड केबल टूटने से 10 घंटे तक बिजली संकट रहा। ऐसी स्थिति लगभग हर दिन बनी रहती है।
शहर में गैस पाइप लाइन बिछाने की इस योजना पर 350 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के अनुसार अब तक 104 किलोमीटर गैस पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। अभी 100 किलोमीटर गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य शेष है। इस योजना के तहत कुल 17,500 कनेक्शन दिए जाने हैं। इनमें से 6,200 नागरिकों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सरकार भारी-भरकम धनराशि खर्च कर रही है, लेकिन कार्य मानक के तहत नहीं हो पा रहा है।
लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी
देवानंदपुर के सभासद जय प्रकाश वर्मा ने बताया कि गैस लाइन पाइप बिछाने के कार्य से नागरिकों को परेशानी हो रही है। पाइप लाइनें टूटने से कई दिनों तक पानी की आपूर्ति बाधित रहती है और बिजली गुल रहती है। कार्यदायी संस्था मनमाने ढंग से कार्य करा रही है। इस मामले में जिलाधिकारी को पहले ही ज्ञापन दिया जा चुका है। उन्होंने समस्या का हल न होने पर जल्द आंदोलन की चेतावनी दी है। महानंदपुर की सभासद पुष्पा यादव ने भी कार्य को मानक के अनुरूप न होने की बात कही।
खोदाई के दौरान आ रही समस्या
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंजीनियरिंग ऑफीसर सुनील सागवान ने बताया कि शहर में गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। खोदाई के दौरान कभी-कभार पानी की पाइप लाइन और अंडरग्राउंड केबल टूटने की समस्या आती है। इसे तत्काल सही करा दिया जाता है। नहीं नगर पालिकाध्यक्ष शत्रोहन सोनकर ने बताया कि गैस पाइप लाइन बिछाने में आ रही शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। कहा कि समस्या का हल जल्द नहीं हुआ तो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर शिकायत दर्ज कराई जाएगी।