रायबरेली। नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक में बृहस्पतिवार को विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हो सकी। अब विकास कार्यों पर चर्चा के लिए एक सप्ताह बाद फिर बैठक कराई जाएगी। खस्ताहाल जेल रोड की मरम्मत का रास्ता साफ हो गया। सभासदों ने जेल रोड को पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी।
शाम तीन बजे नगर पालिकाध्यक्ष शत्रोह्न सोनकर की अध्यक्षता में सुपर मार्केट स्थित कार्यालय के सभागार में नगर पालिका की बोर्ड की बैठक शुरू हुई। अधिशासी अधिकारी (ईओ) स्वर्ण सिंह और कर निर्धारण अधिकारी ललितेश सक्सेना ने बैठक का संचालन किया। पिछली बैठकों के बारे में सदन को बताया।
पालिकाध्यक्ष ने कहा कि जेल रोड खस्ताहाल है। इससे आने-जाने में लोगों को परेशानी होती है। पालिका के पास इतनी धनराशि नहीं है कि सड़क की मरम्मत कराई जा सके। पीडब्ल्यूडी को यदि सड़क हैंडओवर कर दी जाए तो इसकी मरम्मत हो सकती है। बैठक में 24 सभासदों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।
ईओ के खिलाफ किए गए निंदा प्रस्ताव को सभासदों ने खारिज कर दिया। इस दौरान सभासदों ने कई कार्यों को कराने में मनमानी का आरोप लगाया, जिसकी जांच कराने की बात कही गई।
एक सप्ताह विकास कार्यों को लेकर होगी बैठक
पालिकाध्यक्ष शत्रोह्न सोनकर ने बताया कि सभासदों ने उनके 50 लाख के कार्य कराने के पॉवर को वापस लेने की मांग रखी थी। पक्ष में 18, जबकि विपक्ष में 16 सभासद हैं। इस वजह से इस प्रस्ताव पर यथास्थिति बनाई गई है। ईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। शहर में विकास कार्य कराने के लिए एक सप्ताह बाद बोर्ड की बैठक कराई जाएगी।
सभासद बोले, छीन ली गई पालिकाध्यक्ष की पॉवर
सभासद जय प्रकाश वर्मा, सतीश कुमार मिश्रा ने बताया कि बोर्ड की बैठक में पालिकाध्यक्ष के 50 लाख के कार्य कराने के एजेंडे को वापस ले लिया गया है। इस पर सहमति बन गई है। पालिकाध्यक्ष सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर बोर्ड की बैठक में कई सभासदों ने हंगामा भी किया। उधर, पालिकाध्यक्ष के 50 लाख के कार्य कराने का एजेंडा बोर्ड की बैठक में वापस लिया गया कि नहीं, इस बारे में पालिका के अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पालिका के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही वह लिखापढ़ी करके सबको इस बारे में अवगत कराएंगे।