रायबरेली। जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पोर्टल को फिर खोल दिया गया है। पूर्व में कराए गए सर्वे में 95 हजार से अधिक लोगों को चिह्नित कर जांच का काम पूरा कराकर सूची भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। सभी बीडीओ को छूटे लोगों का सर्वे 14 अक्तूबर तक कराकर समय से सूची उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।
डीआरडीए के परियोजना निदेशक सतीश प्रसाद मिश्रा ने बताया कि जिले में पूर्व में सर्वे का काम कराया गया था। घर-घर जाकर कर्मचारियों ने 82,296 लोगों का सर्वे किया था। 13,690 लोगों ने स्वयं सर्वे करके आवास की मांग की थी। जिले में 95,986 लोगों का सर्वे किया गया था। सर्वे का काम पूरा होने के बाद शासन से 49,405 आवेदनों के जांच के आदेश दिए। जांच का काम पूरा होने के बाद सूची भारत सरकार को भेज दी गई।
उन्होंने बताया कि सभी खंड विकास अधिकारियों को अपने-अपने ब्लॉकों में छूटे लोगों का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह आखिरी मौका दिया गया है। प्रधान अपनी ग्राम पंचायतों में पात्रों का सर्वे करवा दें, जिससे पात्रों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिल सके।