रायबरेली। तीन साल बाद कन्वर्जेंस विभागों से मनरेगा में काम करवाने के लिए 9.42 करोड़ के करीब 400 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। साथ ही कार्यदायी विभागों को काम भी शुरू कराने के आदेश दिए गये हैं। वन विभाग व सिंचाई विभाग के कुछ कार्यों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। पूरी जानकारी मिलने के बाद उन कार्यों को भी स्वीकृति मिल जाएगी।
जिले की 989 ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक श्रमिकों को मनरेगा से रोजगार देने की व्यवस्था है। वर्तमान समय में करीब एक लाख श्रमिक ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों में काम कर रहे हैं। तीन साल पहले तक लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, पशु पालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पंचायतीराज विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग सहित 11 विभाग मनरेगा के काम करवाते थे। विभाग की लापरवाही के कारण कन्वर्जेंस विभागों ने काम करना बंद कर दिया था।
सीडीओ के गंभीर होने के बाद कार्यदायी विभागों के प्रस्ताव मांगे गए थे। प्रस्तावों के आने के बाद 400 प्रस्तावों को स्वीकृति देकर प्रक्रिया पूरी कराकर जल्द ही काम शुरू कराने के आदेश दिए गए हैं। वन विभाग व सिंचाई विभाग के कुछ कार्यों को रोका गया है। कार्यों के संबंध में और जानकारी मांगी गई है। जवाब आते ही प्रस्तावों को स्वीकृति देकर मनरेगा के काम शुरू कराए जाएंगे।
उपायुक्त मनरेगा पवन कुमार सिंह ने बताया कि जिन कन्वर्जेंस विभागों से मनरेगा से काम करवाने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराए गये हैं, उनके प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है। विभागों को काम शुरू कराने के लिए कहा गया है।