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Raebareli News: अवैध निर्माण के खिलाफ विधानसभा में विधायक ने उठाया सवाल

Thu, 19 Feb 2026 12:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
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विधानसभा में बोलते सपा विधायक राहुल लोधी।
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रायबरेली। हरचंदपुर के ग्राम रहवां में अचलेश्वर चौराहा स्थित सरकारी तालाब और रास्ते की भूमि पर हो रहे अवैध पक्के निर्माण का मामला विधानसभा में उठा। हरचंदपुर के सपा विधायक राहुल लोधी ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए अवैध निर्माण को रोकने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। विधायक ने विधानसभा में कहा कि अवैध निर्माण कराने में संलिप्त तहसील कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
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हरचंदपुर के ग्राम रहवां में अचलेश्वर चौराहा के पास सरकारी तालाब और रास्ते की जमीन है। आठ जनवरी 2026 ग्राम रहवां के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के समक्ष निर्माण रोकने के लिए धरना दिया था। इस पर नगर मजिस्ट्रेट ने कार्य रोकने का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्माण कार्य जारी रहा। 10 जनवरी 2026 को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सूचित किया लेकिन अवैध निर्माण कार्य को नहीं रोका गया।

11 जनवरी को नाराज ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। देर रात तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार पश्चिमी रमाशंकर मिश्रा और हरचन्दपुर पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। साथ ही आश्वासन दिया कि अब कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। इस पर ग्रामीण घर चले गए। विधायक राहुल लोधी ने विधानसभा में बताया कि ग्रामीणों के घर लौटने के बाद 11 जनवरी की रात 10:15 बजे पुलिस और हल्का कानूनगो व लेखपाल ने भू-माफिया के साथ मिलकर अवैध निर्माण को पूरा करा दिया। विधायक ने इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की।
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ग्राम रहवां के लेखपाल अवनींद्र प्रताप सिंह का कहना है कि तालाब की जमीन और सरकारी रास्ते पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। हदबरारी और पैमाइश चार बार हो चुकी है। मामले की जानकारी उच्चाधिकारी को भेजी गई है। विधानसभा में मामला विधायक ने उठाया है तो निर्देश मिलने पर फिर से पैमाइश कराई जाएगी।

कानूनगो हरिलाल का कहना है कि जब ग्रामीणों ने धरना दिया था तो जमीन की पैमाइश कराई गई थी। कोई अवैध कब्जा नहीं मिला था। रिपोर्ट डीएम के दी गई है। विधानसभा में विधायक ने मामला उठाया है तो जो भी निर्देश शासन का होगा, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
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