रायबरेली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में 14,999 पात्रों को आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद ब्लॉक स्तर पर पात्रों की सूची उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती जा रही है। सीडीओ ने खीरों के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 10 अन्य बीडीओ को नोटिस देकर चेतावनी दी गई है।
शासन से तीन दिन पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य मिला है। इसके बाद सीडीओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी खंड विकास अधिकारियों को पात्रों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अमावां, बछरावां, डलमऊ, दीनशाह गौरा, डीह, जगतपुर, रोहनिया, सरेनी, सतांव और ऊंचाहार के बीडीओ ने सूची उपलब्ध नहीं कराई। कुछ ब्लॉकों से अधूरी जानकारी भेजी गई।
खीरों के बीडीओ देवेंद्र कुमार की लापरवाही को गंभीर मानते हुए सीडीओ ने उनसे जवाब तलब किया है। छुट्टी के दिन भी कार्यालय खोलकर आवास संबंधी कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ब्लॉक कार्यालय नहीं खोला गया। इस पर बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा सूची उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले 10 बीडीओ को काम में सुधार लाने की चेतावनी दी गई है।
डीआरडीए के परियोजना निदेशक मुनेश चंद्र ने बताया कि सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पात्रों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।