रायबरेली। विकास भवन परिसर में मंगलवार को भाकियू (अराजनीतिक) की पंचायत हुई। इसमें किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की गई। पंचायत के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। किसानों ने कहा कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। नहरों की सिल्ट सफाई में की गई मनमानी की जांच कराई जाए। किसानों ने कहा कि एमएसपी से कम पर किसानों से धान व गेहूं खरीदने वाले आढ़तियों व दलालों में मुकदमा दर्ज कराया जाए।
प्रदेश उपाध्यक्ष रामसजीवन सिंह, जिलाध्यक्ष दयाशंकर चौधरी ने कहा कि किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। एमएसपी को कानून बनाने की मांग की। कहा कि एमएसपी से कम पर खरीद करने वालों पर कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाए। किसानों हितों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण किसानों का विद्युत बिल माफ किया जाए।
शहर में स्वीकृत रिंग रोड का निर्माण जल्द पूरा कराया जाए। शारदा प्रसाद, सुधीर कुमार, रविशंकर, विमल प्रकाश, देवीशंकर सविता, शशिकांत चौधरी, मनीष कुमार तिवारी ने कहा कि सरेनी, खीरों, डलमऊ और लालगंज क्षेत्र की नहरों में सिल्ट सफाई के नाम पर खानापूरी की गई है। इसकी जांच कराई जाए। हाईवे और राजमार्गों के किनारे मोरंग और गिट्टियों के ढेर लगाने वालों पर कार्रवाई की जाए। इसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।