रायबरेली। पांच साल तक गांवों की सत्ता संभालने वाले 989 प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म होने के बाद अब प्रशासकों को सरकारी धन के भुगतान का अधिकार मिल गया है। तकनीकी खामियाें के कारण पिछले दो महीने से प्रशासक भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तकनीकी खामियां दूर होने के बाद लालगंज, डीह और राही क्षेत्र में एक-एक ग्राम पंचायत में भुगतान भी किया गया है।
जिले की सभी 989 ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो गया था। शासन की मंशा पर सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक बनाया गया था। ऑनलाइन भुगतान के लिए डोंगल बनाए गए थे, लेकिन डीएससी में तकनीकी खामियां होने के कारण प्रशासक किसी भी प्रकार की भुगतान नहीं कर पा रहे थे।
शासन स्तर से खामियां दूर किए जाने के बाद अब प्रशासकों को ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के संबंध में भुगतान का अधिकार मिल गया है। डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि ऑनलाइन भुगतान की खामियों को निस्तारित कर दिया गया है। तीन ग्राम पंचायतों में भुगतान किया गया है।