रायबरेली। आरडीए ने शासन को 97 सील भवनों की रिपोर्ट भेज दी है। मामले में शहरी आवास एवं नियोजन की विशेष सचिव अपूर्वा दुबे ने तीन दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। आशंका है कि लंबे समय से सील भवनों पर कार्रवाई की जा सकती है। शहर में पिछले तीन साल में कई सील भवनों की आरडीए ने कंपाउंडिंग भी कर दी है।
शहर में आरडीए के अधिकारियों और इंजीनियरों की मिली भगत से अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी हैं। अलीमियां कॉलोनी के पास अवर अभियंता की मनमानी के मामले में शासन ने जेई सुनील त्यागी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू करा दी है। यह जांच लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता कर रहे हैं।
विशेष सचिव अपूर्वा दुबे ने वर्ष 2017 से 29 फरवरी 2020 तक किए गए सील भवनों के संबंध में पूरी रिपोर्ट तीन दिन में उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। आरडीए के प्रभारी सचिव बीपी मौर्या ने बताया कि 97 भवनों की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। तमाम भवनों को सील करने के बाद कंपाउंड भी करा दिया गया है।
आरडीए के अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। डिग्री कॉलेज चौराहा से लेकर अस्पताल चौराहा तक के बीच कई बहुमंजिला कांप्लेक्सों के मैप बाजार स्ट्रीट में पास कर दिए गए हैं। आरडीए के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाते हुए अधिकारियों ने अपनी जेबें गर्म करके भवनों को वैध करने का प्रयास किया है। हालांकि बाजार स्ट्रीट में सिर्फ एक दुकान पास होती है, लेकिन इसी के सहारे कई मंजिला कांप्लेक्स खड़े हो गए।