रायबरेली। जिले की 989 ग्राम पंचायतों की वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना पिछले सप्ताह तक प्लान प्लस पर अपलोड हो जानी थी, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं किया गया है।
मामले में सभी ब्लॉकों के 18 सहायक विकास अधिकारियों के साथ ही ब्लॉक स्तरीय 206 सचिवों का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोक दिया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष का काम पूरा होने के बाद ही वेतन देने के आदेश दिए गए हैं।
राज्य वित्त, तेरहवें वित्त, 14वें वित्त व पंचायतीराज विभाग की योजनाओं से अगले साल कार्य कराने के लिए कार्ययोजना तैयार करके ऑनलाइन करने के आदेश दिए गए थे।
यह काम एक महीने पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बीती 10 जनवरी तक अंतिम रूप से नोटिस देकर वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना फीड कराने के आदेश दिए गए थे।
इसके बाद भी करीब 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना प्लान प्लस पर अपलोड नहीं कराई गई है। इससे शासन स्तर पर नाराजगी जताई गई है।
पंचायतीराज निदेशक के निर्देश पर डीपीआरओ ने शनिवार को जिले के सभी 18 एडीओ (पंचायत), 104 ग्राम पंचायत अधिकारी व 84 ग्राम विकास अधिकारियों का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने कार्ययोजना अपलोड होने के बाद ही वेतन देने के आदेश दिए हैं। इससे ब्लॉकों के मनमाने कर्मचारियों व अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।