रायबरेली। जिले में मनरेगा की खराब प्रगति पर पांच ब्लॉकों के एपीओ और तकनीकी सहायकों का अग्रिम आदेशों तक मानदेय रोक दिया गया है।
लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने के बाद ही सीडीओ ने मानदेय देने के आदेश दिए हैं। सीडीओ ने संबंधित एपीओ को नोटिस देकर जवाब देने के आदेश भी दिए हैं।
मनरेगा में सभी ब्लॉकों को श्रम बजट और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) में 60 प्रतिशत धनराशि खर्च करने के आदेश दिए गए हैं।
आदेश के बाद भी मनरेगा की प्रगति में सुधार नहीं आ रहा है। मामले में खादी ग्रामोद्योग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने गत शुक्रवार को बचत भवन में समीक्षा के दौरान खराब प्रगति पर नाराजगी जताई थी।
उन्होंने मनरेगा की खराब प्रगति वाले ब्लॉकों के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। प्रमुख सचिव के आदेश पर शनिवार को सीडीओ ने सबसे खराब प्रगति वाले महराजगंज, सतांव, दीनशाह गौरा, हरचंदपुर और सरेनी के मनरेगा के एपीओ और तकनीकी सहायकों का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकते हुए नोटिस देकर खराब प्रगति के संबंध में जवाब मांगा है।