चुनाव में 150 वाहनों की जरूरत, अधिग्रहण के लिए नोटिस

रायबरेली। नगर निकाय चुनाव में 29 नवंबर को मतदान होगा। मतदान कर्मियों को बूथों तक पहुंचाने और चुनाव कार्य में लगने वाले अधिकारियों के लिए वाहनों की व्यवस्था की कवायद शुरू हो गई। छोटे-बडे़ करीब 150 वाहनों की चुनाव में इस बार जरूरत होगी। एआरटीओ ने वाहन मालिकों को वाहनों के अधिग्रहण के लिए नोटिस भेजने के आदेश दिए हैं।
एक नगर पालिका और आठ नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सभासदों के पदों के चुनाव 29 नवंबर को होना है। इसके लिए जिले में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। मतदान और मतगणना कराने के लिए तकरीबन 15 सौ कर्मचारियों की भी व्यवस्था का काम शुरू हो गया है। इसी सप्ताह मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए बुलावा पत्र भी भेजा जा सकता है। मतदान कर्मियों को बूथों तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था के लिए प्रशासन ने मांग की है। करीब 90 बडे़ और 60 छोटे वाहनों की जरूरत होगी। इसके लिए वाहन मालिकों को वाहनों के अधिग्रहण के लिए नोटिस देने का काम शुरू हो गया है। सभी को चुनाव के तीन दिन पहले उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।

चुनाव के लिए वाहनों की मांग की गई है। मतदान कर्मियों को बूथों तक पहुंचाने के लिए 32 सीटर से कम सीटों वाली बसों को अधिगृहीत किया जाएगा। छोटे वाहनों को भी अधिगृहण के लिए नोटिस दिया जा रहा है। मतदान के तीन दिन पहले वाहन अधिग्रहीत किए जाएंगे। नोटिस रिसीव किए जाने के बाद भी वाहन उपलब्ध न कराने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा।- संजय तिवारी, एआरटीओ प्रवर्तन

लोकसभा चुनाव में ईधन का 24 लाख बाकी
लोकसभा चुनाव में जिले के पेट्रोल पंप मालिकों ने पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था कराई थी लेकिन उन्हें अब तक 24 लाख रुपये का भुगतान नहीं दिया गया है। विधानसभा चुनाव में भी संचालकों ने डीजल न देने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन डीएसओ और प्रशासन के अनुरोध के बाद ईधन की व्यवस्था करा दी थी। इसके बाद भी भुगतान नहीं दिया गया है।

75 पेट्रोल पंप मालिकों को नोटिस : डीएसओ
जिला आपूर्ति अधिकारी केएन सिंह ने बताया कि नगर विकाय चुनाव में पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था कराने के लिए जिले के सभी 75 पेट्रोल पंप मालिकों को नोटिस देकर ईधन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के करीब 24 लाख रुपये का भुगतान शेष है। इसके लिए आयोग को पहले कई बार पत्र लिखा गया है। आयोग से बजट मिलते ही भुगतान किया जाएगा।

अग्रिम भुगतान की मांग की : जितेंद्र शर्मा
पेट्रोलियम संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में हम लोग पर्याप्त ईधन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इसके लिए अग्रिम भुगतान किए जाने की अनुरोध जिला आपूर्ति अधिकारी से किया गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव के लंबित भुगतान की भी व्यवस्था कराने की मांग की गई है। भुगतान न होने से हम लोगों को काफी नुकसान हो रहा है।