रायबरेली। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाली 187 ग्राम पंचायतों में से 164 पहले पड़ाव में ही बाहर हो गईं। स्क्रीनिंग में 45 प्रतिशत से कम अंक पाने वाली पंचायतों को पुरस्कार की दौड़ से बाहर कर दिया गया। अब चयनित 23 ग्राम पंचायतों के मानकों की जांच के लिए 12 अधिकारियों की छह टीमें गठित की गई हैं।
पुरस्कार के लिए गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल मैत्री गांव, पर्याप्त जलयुक्त गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन और महिला हितैषी गांव जैसे मानकों पर किए गए कार्यों के आधार पर आवेदन मांगे गए थे। जिले की 187 ग्राम पंचायतों ने आवेदन किया था।
इनमें 164 पंचायतें 45 प्रतिशत से कम अंक पाने के कारण प्रक्रिया से बाहर हो गईं। अब नौ ब्लॉकों की 23 ग्राम पंचायतों को अगले चरण की जांच के लिए चुना गया है। जिला स्तर पर गठित टीमें चयनित ग्राम पंचायतों में मानकों की जांच करेंगी। इसके बाद शासन स्तर से गठित टीम द्वारा भी मानकों का सत्यापन किया जाएगा। दोनों स्तरों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा।
जांच के लिए छह टीमें गठित
अमावां ब्लॉक की घूराडीह, दुसौती, अशरफाबाद, पिंडारीखुर्द, बूढ़नपुर, कोडरस बुजुर्ग और बघेल ग्राम पंचायतों की जांच बीएसए और उपायुक्त एनआरएलएम करेंगे। बछरावां ब्लॉक की मलपुरा और भैरमपुर तथा डीह ब्लॉक की पूरबनायन और कचनावां ग्राम पंचायतों की जांच समाज कल्याण अधिकारी और जिला गन्ना अधिकारी करेंगे। महराजगंज और शिवगढ़ ब्लॉक की कुबना, सिरसा, बरहुवा और खजुरों ग्राम पंचायतों की जांच पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी करेंगे।
जगतपुर और ऊंचाहार ब्लॉक की टिकठा मुसल्लेपुर, तिवारीपुर, ईश्वरदासपुर, गंगौली, निगोहा और मोखरा ग्राम पंचायतों की जांच जिला पूर्ति अधिकारी और जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी करेंगे। खीरों और सरेनी ब्लॉक की हरदी और हथनासा ग्राम पंचायतों की जांच जिला कृषि अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी करेंगे।
सात दिन में देनी होगी रिपोर्ट
डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत आवेदन करने वाली 23 ग्राम पंचायतों को जांच के लिए चुना गया है। डीएम के स्तर से गठित कमेटियों को सात दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट देनी होगी। जिले से चयनित ग्राम पंचायतों की सूची शासन को भेजी जाएगी।