रायबरेली। 2019-20 में जिले की ग्राम पंचायतों में विकास कराने के लिए कार्ययोजना उपलब्ध कराने में मनमानी की जा रही है। कई बार निर्देश के बाद भी प्लान प्लस पर कार्ययोजना अपलोड नहीं कराई गई है।
मामले में पंचायतीराज निदेशक ने नाराजगी जताई है। निदेशक के निर्देश पर गुरुवार को डीपीआरओ ने कार्ययोजना प्लान प्लस पर अपलोड न कराने वाले 559 ग्राम पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
चेतावनी दी है कि 31 मार्च तक कार्ययोजना फीड न होने पर गांवों में अगले वित्तीय वर्ष में विकास कार्य प्रभावित हुए तो सचिव स्वयं जिम्मेदार होंगे।। इसके लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।
तीन महीने पहले ही जिले की 989 ग्राम पंचायतों में अगले वित्तीय वर्ष में गांवों में राज्य वित्त, 14वें वित्त सहित अन्य योजनाओं के बजट से विकास कार्य कराने के लिए कार्ययोजना प्लान प्लस पर अपलोड कराने के आदेश दिए गए थे। 31 मार्च तक जो कार्य प्लास प्लस पर अपलोड होंगे, उन्हीं कार्यों को वित्तीय वर्ष 2019-20 मेें कराया जा सकेगा।
अब तक जिले में मात्र 430 ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना ही अपलोड कराई जा सकी है, जबकि वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है।
पंचायतीराज निदेशक की समीक्षा में मनमानी उजागर होने के बाद डीपीआरओ ने 559 गांवों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस दी है।
इसमें शिवगढ़ ब्लॉक के सचिव तरुण सिंह, अरुण गौतम, सुमित वर्मा, सतांव ब्लॉक के सचिव अपूर्वा मिश्रा, आलोक शुक्ला, दिनेश सिंह, अमावां के सचिव अतुल कुमार, आशुतोष गुप्ता, राम नरेश, राजीव सोनकर, दिलीप श्रीवास्तव, गौरा के सचिव अनिल वर्मा, अनुराग पांडेय, रामबरन यादव, राही के सचिव सच्चिदानंद शुक्ला, सुशीला देवी, रामचंद्र मिश्रा, सुषमा वर्मा, सर्वेश मिश्रा, अंजनी पांडेय, कोमल पटेल, नंदिनी सिंह आदि को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इससे सचिवों में हड़कंप मच गया है।
अगले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए कार्ययोजना प्लान प्लस पर अपलोड होनी है। अब तक 430 पंचायतों की कार्ययोजना अपलोड हुई है। 559 गांवों के सचिव मनमानी कर रहे हैं। कारण बताओ नोटिस दिया गया है। आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
उपेंद्रराज सिंह, जिला पंचायतराज अधिकारी