प्रसाधन बनवाने में सुस्ती पर 86 सचिवों को निलंबन की चेतावनी

सभी को तीन दिन के अंदर प्रसाधनों की प्रगति में सुधार लाकर जवाब देने केे आदेश दिए गए हैं। इससे सचिवों में हड़कंप मच गया है।


स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में प्रसाधनों से छूटे लाभार्थियों को प्रसाधन का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। तैयार की गई नई सर्वे सूची के हिसाब से लाभार्थियों को प्रसाधन बनवाने के लिए बजट दिया गया है।


स्थिति यह है कि जिले में अब तक मात्र 6.99 प्रतिशत लक्ष्य की ही पूर्ति की जा सकी है। मामले में उप निदेशक पंचायतीराज एके सिंह ने गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित सचिवों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने तत्काल प्रगति में सुधार लाने के आदेश दिए हैं। शासन से निर्देश के बाद डीपीआरओ ने सचिवों पर शिकंजा कसा है।


जिले के 86 ग्राम पंचायत व विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। लक्ष्य के सापेक्ष प्रसाधनों के निर्माण की प्रगति में सुधार न आने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी को तीन दिन का समय दिया गया है।
उपेंद्रराज सिंह, जिला पंचायतराज अधिकारी