रायबरेली। जिले में मुख्यमंत्री आवास का दायरा बढ़ गया है। अब तक सपेरा, दैवीय आपदा पीड़ितों, दिव्यांगजनों, कुष्ठ रोगियों, निराश्रित महिलाओं आदि को आवास की यह सुविधा मिल रही थी, लेकिन अब जीरो पाॅवर्टी में शामिल करीब 11 हजार और लाभार्थियों को भी मुख्यमंत्री आवास मिल सकेगा। शासन से पत्र आने के बाद सभी खंड विकास अधिकारियों को पात्रों का चयन कराकर आवास की सुविधा दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिले में अब तक करीब चार हजार पात्रों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। इस साल भी 722 पात्रों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य मिला है। योजना के तहत सपेरा (सपेरिया), विमुक्त जाति और जोगी (अन्य पिछड़ा वर्ग), दैवीय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ ही दिव्यांगजनों कुष्ठ रोगियों, निराश्रित महिलाओं, जेई-एईएस मरीजों, बंजारा, नट आदि को मुख्यमंत्री आवास का लाभ देने की व्यवस्था है। सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किया गया है।
लक्ष्य के सापेक्ष इस साल 608 लाभार्थियों को आवास बनवाने के लिए पहली किस्त दी गई है। डीआरडीए के परियोजना निदेशक मुनेश चंद्र ने बताया कि जिले में अब जीरो पॉवर्टी सूची में शामिल लाभार्थियों को भी मुख्यमंत्री आवास मिलेगा। इस संबंध में शासन से पत्र आ गया है। सभी खंड विकास अधिकारियों को अपने-अपने ब्लॉकों में जीरो पॉवर्टी के लाभार्थियों का चयन करके आवास की सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में जीरो पॉवर्टी की सूची में करीब 11 हजार लाभार्थी शामिल हैं।