बढ़ते जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है, लेकिन बस स्टैंड के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में प्रशासन निजी और लीज पर भूमि लेने की जुगत कर रहा है। उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, काॅन्ट्रैक्ट कैरिज की पहली बैठक हो चुकी है। शहर में सुगम यातायात पर चर्चा भी की गई।
निजी बसों, ट्रकों के पार्किंग की व्यवस्था शहर में नहीं है। जिससे वाहन चालक सड़क के किनारे अनियोजित ढंग से वाहनों को खड़ा कर देते हैं। इससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। बस स्टैंड के लिए प्रशासन को सरकारी जमीन नहीं मिल सकी है। अब निजी व लीज भूमि को उपलब्ध कराकर बस स्टैंड बनाने का प्रयास किया जाएगा।
भूमि उपलब्ध कराने के लिए भूस्वामियों से बातचीत शुरु कर दी गई है। हाईवे रिंग रोड से लगी मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। भूस्वामियों को बस स्टैंड प्रबंधन का मौका भी मिलेगा। पार्किंग वसूली की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। एडीएम आदित्य प्रजापति ने बताया कि भूस्वामी बस अड्डों के लिए भूमि उपलब्ध करा सकते हैं। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।
उद्योग बंधु की बैठक में होगी चर्चा
भूमि तलाश में जुटा प्रशासन उद्यमियों से भी जमीन की उपलब्धता के संबंध में चर्चा करेगा। आगामी उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों से बातचीत की जाएगी। उद्यमियों और व्यापारियों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एसडीएम और सीओ को भी अपने क्षेत्र में जमीन तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।