माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति पर संकट आ गया है। पोर्टल नहीं खुलने की वजह से विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। विद्यालयों ने समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजकर पोर्टल चालू कराए जाने की मांग की है।
जिले में 43 राजकीय, 78 अनुदानित और 600 स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। 250 विद्यालयों के प्री-मैट्रिक और मैट्रिक के तकरीबन दो लाख विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अग्रसारित नहीं हो पाई है। अक्तूबर में ही समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण फाॅर्म आवेदन और अग्रसारित का काम नहीं हो सका है।
फाॅर्म अग्रसारित कराने के लिए विद्यालय संचालक समाज कल्याण विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल 20 नवंबर से कक्षा 11 और 12 को छोड़कर दशमोत्तर कक्षाओं के वंचित हुए विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति पोर्टल को संचालित कर दिया गया है। फिलहाल यह सहूलियत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल के विद्यार्थियों को दी गई है।
माध्यमिक विद्यालयों को सहूलियत नहीं मिलने से बड़ी संख्या में विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि विद्यालयों से प्राप्त शिकायती पत्र को निदेशालय भेजा गया है। जल्द ही पोर्टल संचालित होने की उम्मीद है।