मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत गांवों में निगम की बसें चलाने का दावा कागज तक सीमित रह गया है। शासन के आदेश के तीन महीने बाद भी चार में से ग्रामीण रूटों पर सिर्फ एक बस ही चल रही है।
दस मार्च को ग्रामीण क्षेत्रों में निगम की बसें चलाने के लिए निजी बस मालिकों से संपर्क करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, निजी बस मालिक परिवहन निगम से अनुबंध करने से कतरा रहे हैं। वे प्रतिदिन 50 रुपये निगम को देने से बच रहे हैं।
एआरएम ने पहले चार बसें चलाने का वादा किया था। तीन महीने बीतने के बाद भी केवल एक बस संडवाचंद्रिका के रास्ते सांगीपुर के लिए चलाई जा रही है। बाकी तीन बसों का अभी तक कोई अता-पता नहीं है।
ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी दो बसें निगम से अनुबंधित कराने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को लाभ होगा और उन्हें परमिट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
एआरएम सत्य प्रकाश यादव ने बताया कि दो मोटर मालिक चार बसें दे रहे हैं और एक आ चुकी है। शेष तीन बसें एक सप्ताह के भीतर बनकर आ जाएंगी। बस आते ही उनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा।