साढ़े अट्ठारह हजार पेंशनरों की पेंशन वृद्धि फंसी

जिले के 18,879 पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलना था। बढ़ी पेंशन का लाभ मिलने के लिए मूल विभाग से उनकी पेंशन संशोधित की जानी थी। एक जनवरी 2016 से बढ़ी पेंशन मिलने के लिए 14 जुलाई 2017 को शासनादेश जारी किया गया। मगर, आलम यह है कि विभागीय बाबू पेंशन संशोधन के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। जो पेंशनर उनकी जेब गर्म करने से आनाकानी कर रहे हैं, उन्हें संशोधन के पहले इतने नियम बताए जा रहे हैं कि वह विभाग के चक्कर काट-काटकर थक गए हैं।

11 माह में जिले के 235 पेंशनरों की ही संशोधित पेंशन की फाइल कार्यालय पहुंची है। चर्चा तो यहां तक है कि कार्यालयों के बाबू अपने लिए ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय निदेशालय इलाहाबाद के नाम पर भी सौदेबाजी कर रहे हैं। विभाग से संशोधित पेंशन निदेशालय की अनुमति के बगैर नहीं मिलती है। बिजली, स्वास्थ्य,  सिंचाई, बेसिक शिक्षा विभाग, डीआईओएस कार्यालय, विकास भवन, कृषि विभाग, राजस्व विभाग में तैनात लेखाकार  सौदेबाजी कर रहे हैं। इसके चलते प्रतिदिन कार्यालयों में पेंशनरों की भीड़ उमड़ रही है।   

सदर तहसील में निर्धारित है रेट  
सदर तहसील में एरियर, चिकित्सीय भत्ता, पेंशन संशोधन के लिए बाबू ने रेट निर्धारित कर रखा है। बगैर सुविधा शुल्क लिए बाबू एक कदम नहीं चलते हैं। कई बार लिपिक के खिलाफ लोगों ने शिकायत भी की, मगर अफसरों का चहेता होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती है।  

जून में मिलेगा 50 प्रतिशत एरियर  
पेंशनरों को एक जनवरी 2016 से एरियर दिया जाएगा। पचास प्रतिशत एरियर का भुगतान इसी जून माह में नगद किया जाएगा, पचास प्रतिशत अगले वित्तीय वर्ष में नगद होगा। इससे पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन के साथ ही एरियर का दोहरा लाभ मिलेगा।  

सबसे अधिक बेसिक शिक्षा विभाग में हैं पेंशनर  
पेंशन लेने वालों में सबसे अधिक बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक और कर्मचारी हैं। संशोधन के लिए प्रतिदिन उमड़ने वाली भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। सेवानिवृत्त शिक्षकों को पहले विभाग के बाबू और उसके बाद वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय के कर्मचारी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। बेचारे पेंशनर मजबूरी में सुविधा शुल्क दे रहे हैं।  

जिस पेंशनर की पेंशन संशोधित होकर आ रही है, उसके खाते में बढ़ी हुई पेंशन भेजी जा रही है। एरियर का भुगतान जून में 50 प्रतिशत कर किया जाएगा और 50 प्रतिशत एरियर अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।  
दीपक बाबू, वरिष्ठ कोषाधिकारी।