विकास कार्यों के लिए मिले रुपये दबाकर बैठे विभागीय अफसरों ने अंतिम दौर में 204.34 करोड़ रुपये सरेंडर कर दिए। अभी तक यह अधिकारी विकास कार्य पूर्ण कराने का दावा कर रहे थे। अब यह अधिकारी अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं।
जिले के विकास के लिए आए 204.34 करोड़ रुपये शासन को लौटा दिए गए हैं। अभी तक विभागीय अधिकारी इन रुपयों का सदुपयोग करने का दावा कर रहे थे, मगर शासन में बैठे शीर्ष अधिकारियों की फटकार लगते ही 31 मार्च तक रुपये का सदुपयोग करने से हाथ खड़े कर दिए हैं।
लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को जिले में निर्माण कार्य कराने के लिए बजट मिला था, मगर यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अभी तक हीलाहवाली करने वाले विभाग रुपये दबाकर बैठे हुए थे। 31 मार्च तक खर्च करने का दावा करने वाले अधिकारियों ने अब अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है।
अधिकारी अभी भी यह धनराशि दबाकर बैठे रहते, मगर अफसरों की फटकार मिलते ही वह रुपये सरेंडर करना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल, अभी यह खुलासा नहीं हो पा रहा है कि किस विभाग ने कितनी धनराशि वापस की है।
वरिष्ठ कोषाधिकारी दीपक बाबू ने बताया कि 25 मार्च तक सभी विभागों को बजट लौटाने को कहा गया है। जो लोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा।