जिले की तीन तलाक पीड़िताओं को अब प्राथमिकता पर आवास और शौचालय दिया जाएगा। यहीं नहीं रोडवेज की बसों पर फ्री यात्रा करने के साथ ही ट्रेनों में भी 50 प्रतिशत किराए में छूट मिलेगी। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह ठोस पहल की गई है।
मुस्लिम समाज की उन महिलाओं को केंद्र सरकार ने योजनाओं का तोहफा दिया है तो तीन तलाक से पीड़ित हैं। केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा एवं भरण-पोषण योजना प्रारंभ करके प्राथमिकता पर आवास और शौचालय प्रदान करने के साथ ही रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की छूट दी है।
ट्रेेनों में सफर करने पर उन्हें 50 प्रतिशत किराए की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार का मानना है कि तीन तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के समक्ष अचानक स्वयं के अस्तित्व पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा हो जाता है, जिससे वह आर्थिक एवं सामाजिक असुरक्षा महसूस करती हैं। उनका आत्मविश्वास जागृत करने के लिए शासन ने ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा एवं भरण-पोषण योजना प्रारंभ की है।
इस योजना के तहत पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लिए आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न खड़ी हो, इसके लिए छात्रवृत्ति देना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिले के सभी विभागों और मदरसों को पत्र भेजकर मुस्लिम समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। तीन तलाक की पीड़िताओं को आवेदन करने के बाद विभाग प्राथमिकता पर योजना का लाभ दिलाएंगे। एसएन तिवारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी