जिले के 37,228 किसानों का कर्जा पहले चरण में माफ करने के पहले जिला प्रशासन ने सत्यापन कराने का फैसला किया है। मंगलवार को विकास भवन में हुई बैठक में लेखपालों को सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीडीओ ने 10 अगस्त तक सत्यापन रिपोर्ट तलब की है।
जिले के 37,228 किसान ऐसे हैं, जिनका आधार नंबर उनके खाते से लिंक कर दिया गया है। इसलिए जिला प्रशासन ने पहले चरण में इन किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को विकास भवन में हुई बैठक में सीडीओ राजकमल यादव ने बैंक से प्राप्त किसानों के डाटा का सत्यापन कराने का फैसला किया। सीडीओ ने लेखपालों को सत्यापन की जिम्मेदारी देते हुए 10 अगस्त तक सत्यापन रिपोर्ट तलब की है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि सत्यापन की रिपोर्ट आते ही किसानों के कर्जमाफी की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी।