कॉपी-किताब से मनमानी कमाई करने वाले दुकानदार जीएसटी की चोरी में जुटे हैं। जिले में 107 कॉपी-किताब के दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि इनकी संख्या हजारों में है। वहीं, एक भी स्कूल ने कॉपी-किताब बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जबकि अधिकांश स्कूलों ने दुकान खोल रखी है। यहां अभिभावकों की जेब काटी जा रही है।
एक अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए नामी-गिरामी स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन स्कूलों में प्रवेश के बाद कॉपी-किताबें खरीदने में अभिभावकों के पसीने छूट रहे हैं। कॉपियों व किताबों के दामों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से लोगों को जेब ढीली हो रही है।
बीते वर्ष के सापेेक्ष इस वर्ष कॉपियों में 25-30 प्रतिशत, किताबों में 40 -50 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि से अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश विद्यालयों की ओर से अभिभावकों को कॉपी-किताबों के साथ ही अन्य सामान खरीदने के लिए भी विवश किया जा रहा है। स्कूलों की इस मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा विभाग के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौन धारण किए हैं।
वाणिज्य कर विभाग में जिले के 107 दुकानदारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि जिले में हजारों दुकानें खुली हुई हैं। एक भी स्कूल ने अपने यहां कॉपी-किताब बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसके बाद भी यहां कॉपी-किताब, जूता-मोजा, ड्रेस सब कुछ बेचा जा रहा है। इससे जीएसटी चोरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
कॉपियों के दामों की तुलना करें, तो बीते वर्ष 70 पेज की कॉपी 45 रुपये में मिल रही थी। इस वर्ष इसकी कीमत लगभग 55 से 60 रुपये है। इसी प्रकार 120 पेज की कॉपी की कीमत बीते वर्ष 65 से 70 रुपये थी, जो अब बढ़कर 85 रुपये तक पहुुंच गई है। इसी प्रकार 172 पेज की कॉपी व रजिस्टरों के दामों में भी इस वर्ष 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल रही है।