जिले के करीब 337 अवैध स्कूलों को बंद करने के लिए बीएसए ने स्कूल संचालकों को नोटिस थमाया है। खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से भेजे गए नोटिस में स्कूलों को बंद करनेे और बच्चों को निकट से स्कूलों में दाखिला कराने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इस सूची में पट्टी विकास खंड के स्कूल नहीं हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि अभी बीईओ ने अवैध स्कूलों की सूची नहीं दी है।
अवैध स्कूलों को बंद करने की दिशा में जिला प्रशासन ने प्रभावी कदम उठाते हुए जिले के तकरीबन 337 स्कूलों को बंद करने का नोटिस थमाया है। प्रबंधकों को भेजे गए पत्र में शिक्षा का अधिकार कानून 2011 का हवाला देते हुए अविलंब बंद करने को कहा है। हालांकि विद्यार्थी परिषद जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया था,उसे दरकिनार कर दिया गया है। छात्रनेताओं और अफसरों के साथ हुई बैठक में निजी स्कूलों में मनमानी पर रोक लगाने के लिए फीस का निर्धारण नए सिरे से होने, ड्रेस, कापी-किताब में कमीशनबाजी पर रोक लगाने की मांग थी। आरोप है कि जिला प्रशासन ने छात्र नेताओं को ध्यान भंग करने के लिए अवैध स्कूलों को बंद करने का अभियान चला दिया है। जिला प्रशासन की पहल पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि नोटिस देने के बाद अगर अवैध स्कूल बंद नहीं हुए तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।