सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा खाद्यान्न वितरण की अब सतर्कता समितियां निगरानी करेंगी। इसके लिए तीन स्तरीय समितियों के गठन का काम शासनादेश जारी होते ही तेजी से शुरू हो गया। पूर्व में वितरित किए गए खाद्यान्नों का भी व्यौरा तलब किया गया है।
खाद्यान्न वितरण में अब कोटेदारों की मनमानी नहीं चल पायेगी। इस पर लगाम लगाने को शासन ने नया शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस शासनादेश के तहत तीन स्तरीय सतर्कता समिति की निगरानी में खाद्यान्न की उठान व वितरण किया जाएगा। इसमें गड़बड़ी पाये जाने पर समिति ही जिम्मेदार होगी। यह समितियां जिला, ब्लाक और ग्राम पंचायतवार बनाई जा रही है। ग्राम पंचायत में बने वाली समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होगा। ब्लाक स्तर की समित के अध्यक्ष एसडीएम होंगे तथा खंड विकास अधिकारी व ब्लाक प्रमुख इसके सदस्य हाेंगे। इसके अलावा जिले पर जिलाधिकारी की निगरानी में समिति का गठन होगा। इस लिए प्रत्येक कोटेदार को खाद्यान्न उठान व वितरण के लिए इन समितियों से होकर गुजरने के बाद ही इनका प्रमाणपत्र जारी हो सकेगा। इस संबध पूर्ति निरीक्षक अखिलेश द्विवेदी व पीयूष त्रिपाठी ने बताया कि इस संबध में 2 अप्रैल को एसडीएम पट्टी रतीभान वर्मा द्वारा कोटेदारों की बैठक आहूत की गई है। जिसमें तहसील के पट्टी व देवसरा के कोटेदारों को 11 बजे से तथा बेलखरनाथ व मंगरौरा वालों को 3 बजे से आना होगा। इस बैठक सारे अभिलेख खंगाले जाएंगे।