मतगणना: पांच-पांच बूथों के ईवीएम और वोटर पर्ची का होगा मिलान

मतगणना: पांच-पांच बूथों के ईवीएम और वोटर पर्ची का होगा मिलान
अभिकर्ताओं की मौजूदगी में खुलेगी सील ईवीएम
सुबह आठ बजे से प्रारंभ होगी मतगणना
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। मतगणना प्रारंभ होने के पहले पांच-पांच बूथों की ईवीएम के मत और वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची से मिलान किया जाएगा। रेंडम जांच के बाद सब कुछ ओके मिलने पर ही मतगणना प्रारंभ होगी। अगर ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची में अंतर आता है, तो इसके लिए मतदान कार्मिक जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर मतदाताओं की मौजूदगी में ही ईवीएम और वीवीपैट की सील तोड़ी जाएगी।
जिले में 23 मई को सुबह आठ बजे से प्रारंभ होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रुप देने में जुटा हुआ है। मतगणना प्रारंभ होते ही सातों विधानसभाओं के पांच-पांच बूथों के ईवीएम के मत और वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची की गणना होगी। अगर दोनों के मतों में कोई अंतर आता है, तो मतगणना स्थल पर संशय को दूर करने के बाद ही गणना प्रारंभ होगी। मतदान कार्मिकों के इस लापरवाही पर उन्हें दंडित किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर पांच-पांच बूथों की होने वाली गणना का फैसला प्रेक्षक की मौजूदगी में अफसर करेंगे। रेंडम जांच में अगर किसी बूथ पर वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम की संख्या में अंतर आता है, तो उस बूथ पर तैनात मतदान कार्मिकों की जबाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। जिले के 2616 बूथों के लिए सुबह आठ बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जो मतगणना समाप्त होने तक जारी रहेगी। सुबह आठ बजे से होने वाली मतों की गणना का रुझान एक घंटे के बाद आना प्रारंभ हो जाएगा। एडीएम शत्रोहन वैश्य ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियों पूरी कर ली गई हैं। सभी कर्मचारियों को सुबह साढ़े बजे आने को कहा गया है।
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लकी ड्रा से बूथों का चुनाव
एक विधानसभा के पांच-पांच बूथों का चयन करने के लिए लकी ड्रा कराया जाएगा। अभिकर्ताओं की मौजूदगी में होने वाले लकी ड्रा में बूथों का चयन करके ही गणना की जाएगी। अफसरों और प्रेक्षकों की मौजूदगी में होने वाले मिलान के बाद ही मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा।
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मतगणना में लगेंगे बैंक, डाकघर और आयकर के कर्मचारी
मतगणना कार्य में बैंक, डाकघर और आयकर विभाग के कर्मचारियों की ड्यटी प्रमुखता से लगाई जाएगी। डीडीओ सुदामा प्रसाद ने बताया कि मतगणना में अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमुखता से रखा जा रहा है, कम पडने पर अन्य विभागों के कमचारियों को लगाया जाएगा।