मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए समाज कल्याण विभाग को वित्तीय वर्ष मार्च 2024 तक 1500 शादियों का लक्ष्य मिला है। विभाग को अब तक ऑनलाइन 500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। वहीं ऑनलाइन आवेदन का क्रम भी जारी हैं, लेकिन विभाग को सिर्फ 250 आवेदकों की शादी कराने के लिए बजट मिला है।
समाज कल्याण विभाग की ओर से सामूहिक विवाह योजना की तैयारी के लिए टेंडर जारी किया गया था। प्रकि्या पूरी होती इससे पहले शासन की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। नई गाइडलाइन के अनुसार आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लेने को कहा गया है। निर्देश पर अमल करने के लिए 15 दिन पहले पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई।
सामूहिक विवाह योजना में इस बार योजना के लाभार्थियों को एक नहीं, दो साड़ियां दी जाएंगी। साथ ही एक ट्राली बैग भई दिया जाएगा। नए शासनादेश का पालन करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने जारी किए गए टेंडर के आदेश को निरस्त कर दिया है। अब नया टेंडर जारी करने की तैयारी है। अधिकारियों का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद शादी के आयोजन की तिथि घोषिथ की जाएगी।
दो लाख आय सीमा वालों को मिलेगा लाभ
दो लाख रुपये तक सालाना आय सीमा वाले परिवार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं। वधू की उम्र विवाह के समय 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना के तहत लाभार्थियों को 51 हजार की धनराशि दी जाएगी। इसमें 35 हजार विवाह बंधन में बंधने जा रही कन्या के बैंक खाते में भेजा जाता है। दस हजार उपहार व शेष राशि अन्य मदों पर खर्च की जाती है।
सामूहिक विवाह योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन 500 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। 250 आवेदकों के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 तक 1500 शादियां कराने का लक्ष्य मिला है।
- राजीव कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी