यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 153 केंद्रों की सूची जारी होने के बाद प्रबंधकों-प्रधानाचार्यों ने 283 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। डीएम की अध्यक्षता वाली जनपदीय समिति प्राप्त आपत्तियों की जांच बेहद गोपनीय ढंग से कर रही है। प्राप्त आपत्तियों को समिति के माध्यम से निस्तारित कर डीआईओएस बोर्ड को रिपोर्ट भेजेंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार बोर्ड को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में कुछ परीक्षा केंद्रों को बढ़ाए जाने की संभावना है। वहीं, विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनवाने के लिए प्रभावशाली लोग जुगत भिड़ाने में जुटे हुए हैं।
डीएम की निगरानी में प्राप्त आपत्तियों की जांच सख्त तरीके से हो रही है। केंद्र निर्धारण नीति के विपरीत मनमाने तरीके से मूलभूत सुविधाएं घटाकर या बढ़ाकर परीक्षा केंद्र बनाए जाने के मामले को डीएम ने गंभीरता से लिया है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि बड़ी संख्या में आपत्तियां मिलने से स्पष्ट है कि स्कूलों की ओर से आधारभूत सुविधाओं को ऑनलाइन अपलोड करने में गड़बड़ी की गई है। जिस कारण इस बार 153 विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
जबकि बीते साल 200 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हुईं थी। जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा ने बताया कि प्राप्त आपत्तियों की जांच डीएम की अध्यक्षता वाली जनपदीय समिति कर रही है। संभवत: मंगलवार तक निस्तारित आपत्तियों की सूची यूपी बोर्ड को भेज दी जाएगी।
प्रभावशाली लोग लगा रहे कार्यालय का चक्कर
इस बार कई स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाने के बाद प्रभावशाली लोग जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन डीआईओएस कार्यालय पर प्रभावशाली लोगों की जुगत नहीं भिड़ रही है। सोमवार को कई लोग जुगाड़ लगाने के लिए अफसरों के पास पहुंचे लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा।