लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को गांव में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। खादी ग्रामोद्योग विभाग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऐसे लाभार्थियों का चयन कर 25 से 35 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए यह विशेष योजना प्रारंभ की गई है।
गांव में उद्योग स्थापित कर स्वयं का रोजगार करने एवं ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन रोकने के लिए इस बार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को काफी प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। गांव के जरूरतमंद शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 25 लाख रुपये का ऋण मुहैया कराया जाएगा। सामान्य वर्ग के लोगों को 25 प्रतिशत एवं महिला और आरक्षित वर्ग को ऋण का 35 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
उद्योग से होने वाली कमाई की धनराशि तीन वर्ष की अवधि तक ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था होगी। खादी ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बेरोजगारों के लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी है। अभ्यर्थी 12 जुलाई तक वेबसाइट www.kviconline.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।