फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अधिकारियों के दफ्तर में हंगामा हुआ तो नपेंगे अवर अभियंता

विज्ञापन
विज्ञापन
प्रतापगढ़। उपकेंद्रों पर तैनात अवर अभियंता अब मौज नहीं कर सकेंगे। उन्हेें अब उपकेंद्रों एवं बाजारों में हर गुरुवार को विद्युत उपभोक्तओं की समस्याओं को कैंप आयोजित करके सुनना पडे़गा। जिसमें विद्युत आपूर्ति, राजस्व वसूली, संयोजन सहित तमाम समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट जिले के अफसरों के साथ ही आला अफसरों तक भेजी जाएगी। इसमे लापरवाही बरतने वाले अवर अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


जिले में बिजली व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। कहीं ट्रांसफार्मर फुंकने से गांवों में अंधेरा तो कहीं फीडर फुंकने से उपभोक्ता बिजली संकट से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं लोकल फाल्ट भी जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को खूब रुला रहा है। विभाग की ओर से बिजली की समस्याओं को 48 घंटे में निस्तारित करने का आदेश दिया गया है, मगर हकीकत में इसका लाभ न के बराबर है। बिजली समस्याओं को लेकर उपभोक्ता उपकेंद्र पर शिकायत करते रहते हैं, मगर समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं कई उपकेंद्रों पर अवर अभियंता साहब ताला लटका कर बाहर की सैर करते रहते हैं, तो कुछ संविदा लाइनमैनों के हाथ एसएसओ की जिम्मेदारी सौंप कर मौज काटते थे। इधर, कई बार उपकेंद्रों की परिक्रमा करने के बाद भी बिजली समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है।

जेई और संविदा कर्मियों की उदासीनता के चलते उपकेंद्राें से राहत न मिलने पर विद्युत उपभोक्ता एकजुट होकर मुख्यालय स्थित विद्युत कार्यायल पर हंगामा, मारपीट व घेराव कर प्रदर्शन करते हैं। काफी मशक्कत के बाद विद्युत अफसरों के संज्ञान में लेने के बाद बिजली समस्याओं का निस्तारण हो पाता है। उपकेंद्रों पर अधिकारियों की उदासीनता को देखते हुए विभाग ने अब उपकेंद्रों पर तैनात अवर अभियंताओं को उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए उपकेंद्रों एवं बाजारों में कैंप लगाने का निर्देश दिया है। सप्ताह में गुरुवार के दिन कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है। कैंप में बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं, राजस्व वसूली, संयोजन से समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इस बारे में एक्सईएन प्रथम सत्यप्रकाश मिश्र ने बताया कि उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखकर अवर अभियंताओं का यह निर्देश दिया जाएगा। अगस्त माह के दूसरे सप्ताह से यह व्यवस्था शुरू होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें