जिले में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान होने पर उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके चलते सरकारी खरीद का लक्ष्य गत वर्ष से आधा 1.32 लाख मीट्रिक टन कर 146 क्रय केंद्र खोले गए। इसके बावजूद जिले में सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है। आंकड़ों की बात करें तो मंगलवार शाम तक 14.4 हजार मीट्रिक टन खरीद कर जिला मंडल में चौथे नंबर पर है, जबकि 14.8 हजार मीट्रिक टन खरीद के साथ बरेली तीसरे नंबर पर है। 23.7 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर शाहजहांपुर पहले और 19.8 मीट्रिक टन के साथ बदायूं दूसरे पायदान पर रहा। इस पर डीएम ओएन सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकारी खरीद बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी आरएमओ ईश्वर चंद्र गुप्ता ने बताया कि मंडी में भी आवक नहीं हो रही है। खरीद बढ़ाने को सीधे किसानों से संपर्क किया जा रहा है।
निरीक्षण में गायब मिले एक दर्जन केंद्र प्रभारी
पीलीभीत। गेहूं खरीद की जांच के लिए डीएम के निर्देश पर मंगलवार को जिले के 18 अधिकारियों ने क्रय केंद्रों की जांच की थी। अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट खाद्य विभाग को दी है जिसे कंपाइल कर एडीएम को भेजा रहा है। अधिकारियों से मिली रिपोर्ट में पीसीएफ, यूपीएसएस और कल्याण निगम के एक दर्जन केंद्रों प्रभारी गायब थे और कई सेंटरों पर खरीद शुरू ही नहीं हुई है। इसके अलावा करीब आठ सेंटरों पर नाम मात्र की खरीद हुई थी।
...तो क्या गेहूं का भंडारण हो रहा है
जिले में गेहूं की फसल खराब होने के बाद भी काफी उत्पादन की संभावनाएं हैं। इसके चलते सरकारी केंद्रों व मंडी में अच्छी आवक होनी चाहिए, लेकिन न तो मंडी में गेहूं आ रहा और सरकारी केंद्रों पर। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गेहूं कहां जा रहा है। क्या व्यापारी अवैध रूप से इसका भंडारण कर रहे हैं अथवा बड़े किसान स्वयं गेहूं की बिक्री न कर रोक रहे हैं। इसके अलावा गेहूं के उत्तराखंड जाने से भी खरीद प्रभावित हो रही है।
मंडी में मात्र चार हजार क्विंटल की आवक
मंडी में समिति में गेहूं की आवक काफी कम हो रही है। बुधवार को मंडी में मात्र चार हजार क्विंटल की आवक हुुई, लेकिन इसके दाम अच्छे मिल रहे हैं। बुधवार को अच्छा गेहूं 1550 रुपये तक बिका।