एडीएम न्यायिक को ज्ञापन देते व्यापारी। संवाद
वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को दिया, व्यापारियों ने कहा- अतिरिक्त शुल्क से घटेगा मुनाफा
पीलीभीत। दो हजार रुपये से अधिक के डिजिटल भुगतान पर 15 अक्टूबर से प्रस्तावित शुल्क के विरोध में व्यापारी लामबंद हो गए हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सरकार के इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी न्यायिक रोशनी यादव को दिया।
व्यापारियों ने कहा कि खुदरा और थोक कारोबार पहले से ही बढ़ते खर्च, ऑनलाइन कारोबार से मिल रही चुनौती और लगातार घटते मुनाफे से जूझ रहा है। इससे छोटे और मध्यम कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। व्यापारियों का कहना है कि किराना, खाद्यान्न, थोक तथा रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं के कारोबार में मुनाफे की गुंजाइश पहले ही बेहद कम है। ऐसे में भुगतान पर लगने वाला शुल्क उनकी वास्तविक कमाई को और प्रभावित करेगा। ज्ञापन देने वालों में दीप अग्रवाल, प्रियांश अग्रवाल, रजत बंसलिया, हर्षल सिंह, तुषार आदि मौजूद रहे। संवाद