पीलीभीत। सपा कार्यालय खाली करने को लेकर चल रही अटकलों के बीच सपाइयों ने कोर्ट की शरण ली है। मामले की गंभीरता को देख ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सुनवाई के लिए वाद योजित करने की अनुमति दी है। इससे सपा पदाधिकारियों ने राहत महसूस की।
सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा की ओर से न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन में पत्र दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि 11 मार्च 2005 को नगर पालिका की बोर्ड बैठक में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नकटादाना चौराहा स्थित पालिका की संपत्ति पर भूतल को समाजवादी पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित किया गया था।
इसमें स्पष्ट किया गया कि प्रथम तल पर निर्माण होने तक सपा कार्यालय के लिए भूतल अस्थायी रूप से उपयोग व उपभोग के लिए 150 रुपये मानसिक दर से आवंटित किया गया। आवंटन के बिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि इसके बावजूद राजनीतिक द्वेष भावना के चलते नगर पालिका के ईओ, कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर कब्जा वाली संपत्ति को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है।
कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से 10 जून को अधीनस्थ कर्मचारी, सहयोगी और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ बिना विधिक प्रक्रिया अपनाकर भवन पर कब्जा लेने पहुंच गए। इसका पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। मनमाने ढंग से छह दिन का समय देकर 16 जून को कब्जा हटाने व ऐसे न करने पर बल पूर्वक कब्जा लेने की बात कही।
पत्र में कहा गया कि सिविल न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, लेकिन मामला अत्यंत गंभीर है। ऐसे में वाद योजित करने की अनुमति न मिलने पर वादी पक्ष इंसाफ पाने से वंचित हो जाएंगे। न्यायालय ने तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने बताया कि वाद योजित कराने में प्रमुख रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता रशीद मियां, सुधीर तिवारी के अलावा अमित पाठक, ज्योति प्रकाश शुक्ला आदि अधिवक्ताओं ने पैरवी की। न्यायालय ने 16 जून को सुनवाई की तारीख तय की है।