पीलीभीत। बरेली-सितारगंज हाईवे के लिए भूअधिग्रहण के दौरान मुआवजे देने में घोटाले के दौरान जांच रिपोर्ट में सात लेखपालों के नाम सामने आने के बाद अब राजस्व विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार आदेश आते ही पहले लेखपालों को निलंबित किया जाएगा, इसके बाद उनके खिलाफ जांच की जाएगी। रिपोर्ट को मंडलायुक्त को सौंपा जाएगा।
भूअधिग्रहण को लेकर मुआवजा देने के दौरान लेखपालों सहित कई अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सामने आ चुके हैं। इसकी वजह से विभागों में खलबली मची है। जांच में नाम सामने आने के बाद से लेखपाल कार्रवाई से बचने के लिए राजनीतिक दबाव डलवाने में जुटे हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह वही लेखपाल हैं, जिन्होंने सर्वे से पूर्व एलाइनमेंट के दायरे में आने वाली भूमि के स्वामियों से खुद जाकर कमीशन तय की थी।
अपर आयुक्त की ओर से स्थलीय निरीक्षण करने के दौरान जब ग्रामीणों ने लेखपालों और एनएचएआई के अधिकारियों व कर्मचारियों के कारनामों की जानकारी दी गई और उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्ताक्षर दस्तावेजों में पाए गए तो सभी के होश उड़ गए। अब तक जिन सात लेखपालों के नाम सामने आए हैं उनमें से तीन की तैनाती अब भी जिले में है।
लेखपालों के नाम सामने आने की जानकारी मिल गई है। वर्तमान में तीन लेखपालों की तैनाती की जानकारी संज्ञान में है। आदेश पत्र आते ही अन्य के नाम सामने आते ही सभी को निलंबित किया जाएगा।
- विजय वर्धन तोमर, भूमि अध्याप्ति अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट