अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की ओर मदरसों को मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। मदरसा संचालकों को 15 जनवरी तक प्रमाणपत्र जमा करने होंगे। प्रदेश के कई जिलों में मदरसा समाप्त होने के बाद भी सरकारी सुविधाएं हासिल कर गोलमाल किए जाने के मामले सामने आने पर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने सख्ती शुरू कर दी है। पीलीभीत सहित पूरे प्रदेश के जनपदों से मदरसों की संख्या व मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति सहित रिपोर्ट मांगी गई है। शासन के निर्देश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार ने सभी मदरसा संचालकों को पत्र जारी किया है, जिसमें संबंधित मदरसों को अपनी मान्यता के प्रमाणपत्र की छाया प्रति और बच्चों की संख्या आदि के बारे में रिपोर्ट तलब की है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि मदरसों से 15 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी गई है। निर्धारित तिथि तक ऐसा न करने पर संबंधित की सूचना निदेशालय नहीं पहुंच सकेगी, जिससे उनकी सरकारी सुविधाओं पर रोक के साथ मान्यता भी समाप्त हो सकती है।
जिले में बंद हो गए 12 मदरसे
जिले में 255 मदरसे चल रहे हैं। पिछले दिनों शासन के निर्देश पर संबंधित एसडीएम के माध्यम से तीनों तहसीलों में जांच कराई गई थी, जिसमें 12 मदरसे ऐसे पाए गए जिनकी मान्यता समाप्त होने के साथ ही बंद भी हो गए हैं। खास बात यह है कि इन मदरसों को किसी प्रकार भी सरकारी सहायता भी नहीं मिल रही थी। एसडीएम के माध्यम से हुई जांच के बाद विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर डीएम को भेज दी है।