पीलीभीत। जिले में स्क्रैप सेंटर न होने से समय सीमा पूरे कर चुके वाहनों को नियमों की अनदेखी कर कबाड़ की दुकानों पर काटा जा रहा है। स्क्रैप सेंटर को लेकर शासन की ओर से दो साल पूर्व आदेश जारी हुआ था और आवेदन मांगे गए थे लेकिन किसी ने आवेदन नहीं किया।
जिले में 1.50 लाख से अधिक बाइकों का पंजीकरण हैं। इसमें 15 हजार बाइकों का पंजीयन समाप्त हो चुका है। विभागीय आंकड़ों में पंजीकृत 13 हजार से अधिक कारों में 632 का समय पूरा हो चुका है। अब यह वाहन जिले की सड़कों पर नहीं दौड़ सकते हैं। इनसे प्रदूषण बढ़ने का खतरा रहता है। विभाग की ओर से ऐसे वाहनों को कटवाने के निर्देश जारी किए जाते हैं। वाहन को स्क्रैप कराने वाले वाहन स्वामी को विभागीय अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसके बाद वाहन की चेचिस को कार्यालय में जमा करना होता है। इसके बाद भी विभागीय अनुमति लिए बिना ही इन वाहनों को कबाड़ की दुकानों पर कटवाया जा रहा है।
विभाग को उपलब्ध नहीं हो रही वाहनों की चेसिस
जिले में संचालित सभी कबाड़ की दुकानों की बात की जाए तो रोजाना दो से तीन बाइकों को काटा जा रहा है। मगर विभाग के पास इनकी चेसिस उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ऐसे में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग इन चेसिस का भी फायदा उठाते हैं।
स्क्रैप सेंटर बनवाने में खर्च अधिक, नहीं हो सके आवेदन
स्क्रैप सेंंटर के लिए करीब दो वर्ष पूर्व आवेदन मांगे गए थे। इस योजना में करीब तीन करोड़ रुपये का खर्च आना था। इसके साथ ही आवेदक के पास दो एकड़ भूमि के साथ ही एप्रोच रोड होना भी अनिवार्य किया गया लेकिन अधिक खर्च के चलते कोई भी आवेदन नहीं हुआ।
शहर से सटे इलाकों में काटे जा रहे ट्रक
शहर में बाइक और वाहनों के अलावा ट्रकों को भी काटने का धंधा जारी है। सूत्रों की मानें तो आधी रात के बाद शहर से सटे इलाकों में वर्कशॉप की आड़ में संचालित दुकानों पर भी ट्रकों को काटा जा रहा है।
फैक्ट फाइल
जिले में बाइकों का पंजीकरण 1,56,305
जिले में कारों का पंजीकरण 13,410
समय सीमा पूरी कर चुकी बाइक 15,086
समय सीमा पूरी कर चुकी कारें 632
समय सीमा पूरी कर चुके वाहन चालकों को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी जाती है। विभागीय दस्तावेज पूर्ण कर ही वाहन कटवाने के निर्देश दिए जाते हैं। हर माह छह से सात वाहनों की चेसिस विभाग को उपलब्ध कराई जाती है।- वीरेंद्र सिंह, एआरटीओ।