पीलीभीत। ग्राम पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का समय बीत जाने के बाद काम पूरा नहीं हो सका। समीक्षा के दौरान लापरवाही मिलने पर डीपीआरओ ने सात ग्राम पंचायतों के निवर्तमान ग्राम प्रधानों/ प्रशासकों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को तत्काल प्रभाव से कार्य पूरा कराने का अंतिम अल्टीमेटम जारी किया है।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत स्वीकृत कॉमन सर्विस सेंटरों के अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्य की स्थिति जानने के लिए बुधवार को जिला मुख्यालय पर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान डीपीआरओ रोहित भारती पाया कि कई ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है।
इस पर शासन से भी निर्देशित किया गया है कि जब तक ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक निदेशालय स्तर से अगली वित्तीय लिमिट आवंटित नहीं की जाएगी। इधर, निर्माण कार्य समय सीमा बीत जाने के बाद भी कार्य अधूरा मिलने पर डीपीआरओ ने खासी नाराजगी जताई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीआरओ ने बरखेड़ा ब्लाक की ग्राम पंचायत मकरंदपुर, रंपुरा नत्थू, नवादा महेश जबकि मरौरी की ग्राम पंचायत ललपुरिया साहिब, प्रतापपुर, मंगदपुर और सिरसा के निवर्तमान प्रधान/प्रशासक नोटिस जारी करते हुए अपने स्तर से व्यक्तिगत रुचि लेकर अधूरा निर्माण कार्य तत्काल पूरा कराने को कहा गया है। निर्धारित समय में कार्य पूरा न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
डीपीआरओ रोहित भारती ने बताया कि तीन महीने का अतिरिक्त समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस मामले में संबंधित पंचायतों को नोटिस जारी करते हुए अधूरे कार्य पूरा कराने को कहा गया है। संवाद