विधानसभा में गुंजेगा अवैध खनन का मामला, शासन ने जवाब मांगा

विधायक रामसरन वर्मा ने बताया कि उन्होंने नियम 51 के तहत बीसलपुर के गांव ढुकसी और कुर्रखेड़ा के अलावा राजूपुर कुंडरी और घुंघरी से माधोपुर तक कैलाश रजबहा में अवैध तरीके से खनन निकासी के मामले विधानसभा में उठाने के लिए सदन को सूचित किया है। इसको सदन ने पूरी संजीदगी से संज्ञान में भी लिया। विधायक के अनुसार अवैध खनन निकासी होने से इन गांवों में आगामी बरसात में देवहा नदी के कटान का खतरा है। इसलिए अभी से इन गांवों में तटबंध बनाए जाने चाहिए।
बीसलपुर के गांव ढुकसी में किसान महेंद्रपाल के नाम पर कृषि योग्य जमीन से खनन निकासी की अनुमति लेकर देवहा नदी से अवैध खनन करने का मामला पिछले दिनों सुर्खियों में रहा था। इसके अलावा इसी तहसील क्षेत्र के गांव राजूपुर कुंडरी में पांच साल का पट्टा लेकर नियम विरुद्ध खनन निकासी करने पर प्रशासन ने शाहजहांपुर के भाजपा नेता और डीसीबी चेयरमैन डीपीएस राठौर पर जुर्माना लगाकर एफआईआर भी कराई थी। अमर उजाला ने भी अवैध खनन से गांव ढुकसी और कुर्रखेड़ा में संभावित नदी के कटान से होने वाली समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। बीसलपुर विधायक रामसरन वर्मा पहले इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। उसकी शासन और कमिश्नर स्तर से जांच भी चल रही है। अब विधानसभा में 24 फरवरी को यह मामला उठ सकता है।
इसके अलावा सरकारी धान खरीद घोटाले का मामला सदन में उठाने के लिए भी नियम 51 के तहत नोटिस दिया गया है। विधायक ने बताया कि नियम 51 के तहत ही नोटिस देकर कहा है कि नगर निकायों और डूडा के कामों का सत्यापन और परीक्षण पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से न कराकर इन संस्थाओं के इंजीनियरों से ही कराया जाना चाहिए क्योंकि नगरपालिका, नगर पंचायत या डूडा के कामों का परीक्षण और सत्यापन के काम पीलीभीत में पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के इंजीनियर के पास है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। सदन में उनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए अफसरों से इस मामले में लिखित में जवाब मांगा है। विधायक ने बताया कि प्रशासन की ओर से जो जवाब भेजा जाएगा, उस पर चर्चा करने के लिए सदन निर्णय लेगा। आगे किसी भी दिन इन मामलों पर चर्चा हो सकती है।
लिलहर और इलाबांस देवल को पर्यटन स्थल बनाने के लिए 1.5 करोड़ मंजूर
विधायक रामसरन वर्मा ने बताया कि उन्होंने नियम 351 के तहत बिलसंडा के लिलहर तालाब की धार्मिक मान्यता मद्देनजर उस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का मामला भी सदन में रखा। इसके अलावा इलाबांस देव के प्राचीन मंदिर को भी कसित करने का मामला विधानसभा में उठाया गया। इसमें लिलहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने अपने बजट में एक करोड़ रुपये और इलाबांस देव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 50 लाख रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। दोनों धार्मिक स्थलों पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।